आरक्षण संरक्षण संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण के संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में बुधवार, 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। यह फैसला, जो राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति देता है, ने व्यापक विवाद को जन्म दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों के लिए आरक्षण लाभों को प्राथमिकता देना है, लेकिन इसे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।
क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा?
समिति ने विरोध के साथ एकजुटता दिखाते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आग्रह किया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, यह अनिश्चित है कि देश भर के बाजार इसका पालन करेंगे या नहीं, क्योंकि बाजार संघों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जबकि बंद से सार्वजनिक परिवहन और निजी क्षेत्र के संचालन बाधित होने की उम्मीद है, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी।
बंद के बावजूद, सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहने की उम्मीद है। चिकित्सा सेवा, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं और बिजली आपूर्ति सहित आपातकालीन सेवाएं भी चालू रहेंगी।
प्रशासन की तैयारी
संभावित अशांति की आशंका में, देश भर में पुलिस बलों ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है, खासकर संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में। स्थिति का आकलन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जिसे हाई अलर्ट पर रखा गया है।
डीजीपी यू.आर. साहू ने कहा, “हमने अपने अधिकारियों को बंद का आयोजन करने वाले समूहों के साथ-साथ सुचारू सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बाजार संघों के साथ प्रभावी बातचीत करने का निर्देश दिया है।”
इस राष्ट्रव्यापी बंद को राजस्थान भर के SC/ST समुदायों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है।
